विदेशी पर्यटक बढाउन निषेधित क्षेत्र खोलौं

नेपालमा १ सय ४ वर्षे राणा शासनकालमा विदेशी (फिरंगी) हरुलाई नेपालमा जताभावी भ्रमण गर्न बन्देज लगाइएको थियो । त्यसको दीर्घकालीन असरस्वरुप हाम्रो देशमा लामो समयसम्म पर्यटनले व्यवसायिक रुप लिन सकेन । व्यवसायिक रुप लिए पनि अपेक्षित रुपमा पर्यटनले फस्टाउने अवसर नै पाएन । जसको असर हालसम्म पनि परिरहेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

जब २००७ सालको राजनैतिक परिवर्तन भयो, आयो, तब सँगसँगै विदेशीहरुका लागि नेपाल खुल्ला भयो, खुल्ला गरियो । तापनि २०१७ सालको राजनैतिक (कू) परिवर्तनपछि मात्रै नेपालमा अरु बढी विदेशी पर्यटकहरु नेपाल भ्रमण गर्न आउन थाले । हुन त सुरुताका नेपालमा विदेशी पर्यटकहरुका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकताका चिजबिजहरु परिपूर्ति गर्नका लागि पनि विदेशीहरु नै अघि सरेका थिए । हुन पनि नेपालीहरुसँग सो सम्बन्धमा सीप थिएन, अनुभव पनि थिएन ।

त्यसैले नेपालमा व्यवसायीकरुपमा पर्यटन व्यवसायको सुरुवात विदेशीहरुले नै गरे । खासगरी सुरुमा बेलायती, जर्मन, जापानी, स्वीस, रुसी, फ्रान्सिसी, अष्ट्रियालगायत विदेशी नागरिकहरुले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नमा योगदान गरेका थिए । त्यस्ता विदेशी नेपाल आएर जो बसेका थिए, उनीहरुले सुरुमा शुद्घ पर्यटन व्यवसायीका रुपमा भन्दा कुनै एक उद्देश्यले नेपाल आएर बसेका थिए । यसरी हेर्दा नेपालको पर्यटनबारे विदेशमा प्रचारप्रसार र पर्यटन बजारको विस्तार गर्नमा विदेशीबाटै भएको हामीले स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै ३० वर्षे पञ्चायती कालमा पनि नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा जति प्रगति हुनु पर्ने हो, त्यति प्रगति भने भएन भन्न सकिन्छ । २०४६ सालमा आएको प्रजातन्त्रसँगै नेपाली पर्यटनले केही न केही गति लिन थाल्यो । हुन त नेपाल सरकारले हाल जुन क्षेत्रहरुलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ, ती क्षेत्रहरुमा घुम्न जाने विदेशी पर्यटकबाट महँगो शुल्क लिने गरेको तथ्य छिपेको छैन, सरकारबाट ।

हो, नेपालको उत्तरी छिमेकी देश चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएका हिमाली जिल्लाका केही नाकालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुमा युरोप र अमेरिकी पर्यटकहरुलाई लक्षित गरिएको हो भन्ने सहजै बुभ्mन सकिन्छ । किनकि चीन सरकार विदेशी (युरोप र अमेरिकी देशका जासुस वा भनौं एजेन्ट) पर्यटकको भेषमा नेपालको बाटो भई चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत छिरेर उपद्रव मच्चाउलान् कि ? भन्ने आशंका गर्छन् । चिनियाँहरुको सोही आशंकाअनुसार नै चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेपछि नेपालको उत्तरी क्षेत्रका प्रायः सबै नाका नेपाल सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । त्यसैले ताप्लेजुङ, डोल्पा, सोलुखुम्बु, रसुवा, हुम्ला, दार्चुला, मनाङ, दोलखा, मुस्ताङ, गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, मुगु, बझाङ, संखुवासभालगायत जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकिएको थियो । ती निषेधित क्षेत्रहरु तल उल्लेख गरिने नै छ ।

नेपालको निषेधित र नियन्त्रित क्षेत्रबारे केही वर्षअघि खुल्ला गर्नका लागि गृहकार्य गर्दैछ भन्ने विभिन्न सञ्चारमाध्यममा पढिएको थियो । तर, अहिले आएर नेपाल सरकारबाट उल्टो काम भएको छ । किनभने, निषेधित क्षेत्र खुल्ला गर्ने पर्यटन मन्त्रालयको अनुरोधलाई गृह मन्त्रालयले सकारात्मक पहल र गृहकार्य गर्दै गरेको भन्ने सुन्नमा आएको थियो । किनभने, यसका लागि गृह मन्त्रालयको अनुमति चाहिन्छ । यस विषयमा त्यो बेलाको व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले पनि नेपाल सरकारले तोकेको नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रमा लिने विशेष शुल्कका दरलाई पुनरावलोकन गर्न पर्यटन र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिइसकेको थियो ।

तत्कालीन श्री ५ को सरकारले त्यो बेला तोकेको नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रहरुमा संखुवासभाको हटिया, किमाथांका, मकालु क्षेत्र, दोलखाको गौरीशंकर, लामाबगर क्षेत्र, धादिङ/नुवाकोट/रसुवाको गणेश हिमाल क्षेत्र र तामाङ सम्पदा-टिमुरे क्षेत्र, गोरखाको चुम उपत्यका, छेकम्पार र मनास्लु क्षेत्र, मनाङको नार र फू क्षेत्र, मुस्ताङको माथिल्लो मुस्ताङ, डोल्पाको तल्लो र माथिल्लो डोल्पा क्षेत्र, मुगुको माङ्ग्री, पुलु क्षेत्र, हुम्लाको यारी, सिमीकोट क्षेत्र, बझाङको साइपल, धुली क्षेत्र र दार्चुलाको टिङ्कर भन्ज्याङ र ब्यास क्षेत्र आदि थिए । हाल आएको ७३ वटामा थप भएका नयाँ नाका-क्षेत्रहरु कुन-कुन हुन् ? राजपत्र नहेरी यसै भन्न सक्ने अवस्था रहेन ।

यसरी सरकारले निषेधित घोषणा गरेको क्षेत्रमा भ्रमण गर्न जाने प्रत्येक विदेशी पर्यटकबाट सरकारले सुरुमा सातसय अमेरिकी डलर (अतिरिक्त शुल्क) सलामी रकम लिन्थ्यो भने साथमा सरकारी सम्पर्क अधिकारी पनि लानैपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था थियो । भलै कतिपय अवस्थामा सम्पर्क अधिकृतहरु चाहिँ पर्यटकसँग पैसा बुझ्ने अनि ‘फलानो देशको फलानो, फलानो नाम गरेको पर्यटकहरु आउँदैछन्, ती पर्यटकलाई बिना रोकटोक जान दिनु होला ।’ भनी अगाडि आउने प्रहरी चौकीलाई चिठी लेखेर पठाउने र आफू भने फर्कने गरेका थिए । जसले गर्दा सुरुदेखि सम्पर्क अधिकृतको विरोध भएको थियो । जबकि कि ती क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर सुरुदेखि अन्तिमसम्म नै पर्यटक सँगसँगै हिँड्ने सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था गरिनु पथ्र्यो । त्यसका लागि उत्तम उपाय भनेको सरकारी कर्मचारीभन्दा ट्रेकिङ गाइडहरुलाई आधारभूत तालिम दिएर खटाउन सकिन्थ्यो । जे होस्, पर्यटक र पर्यटन व्यवसायीहरुको लामो समयको विरोधपछि सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था हाल हटिसकेको छ भने पर्यटकलाई लाग्ने दस्तुर पनि सातसय अमेरिकी डलरबाट पाँचसय डलरमा झरेको छ । कतिपय नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकले भ्रमण गर्न चाहने विदेशी पर्यटकबाट लिने विशेष शुल्क (सलामी) आधाभन्दा बढी घटेको पनि छ । फलतः हाल नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रमा जाने पर्यटकहरुको संख्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा आफ्नै देश (नेपाल)का लागि हो भने, नेपाल सरकारले अबका दिनमा खासै नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, कायमै राख्नुपर्ने कुनै दरकार देखिँदैन । तर उत्तरी छिमेकी देश चीनको चासोका कारण र चीन सरकारको आग्रह टार्न नसकेर उनीहरुलाई चित्त बुझाउनकै लागि हो भने त यो बबुरो पंक्तिकारले केही भन्न सक्ने कुरो भएन ! त्यसैले सकेसम्म अब हाम्रो देशको उत्तरी सीमाका बाँकी रहेका नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रहरु हटाऔं र विदेशी पर्यटकको आगमन दर बढाऔं । त्यसका लागि नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रहरुमा लाग्ने शुल्क पनि घटाऔं । जसले गर्दा नेपालीहरुको रोजगारी र आम्दानीमा पनि वृद्धि हुने छ ।