सामाजिक सञ्जाल: सक्कली नाम र फोटो राख्ने अनिवार्य व्यवस्था गरौं

गत महिना नक्कली फेसबुक आइडी बनाएर सामाजिक सञ्जालमार्फत गीतेन्द्रबहादुर (जीबी) राईको हत्या भइसकेको (मरिसकेको) भन्दै, जीबी राई हत्या सम्बन्धमा छानबिन होस् भन्दै नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा भिडियो राखियो । त्यसरी नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमै भिडियो आएपछि नेपाल प्रहरीले तदारुकता साथ छानबिन गर्‍याे । नेपाल प्रहरीले छानबिन गर्दा सो भिडियो नक्कली नाम (फेक आइडी बनाएर)मा डिल्लीराम खनालले पठाएको पुष्टि भयो । त्यसपछि उनलाई तत्कालै नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

यो घटनाले विगत लामो समयदेखि नक्कली नाममा आफ्नाे फोटा नराखी वा कमलको फुल, चरा, नदी, बाघ, माछा, रुख, पहाड, सर्प, सिंह आदि राखेर फेसबुक आइडी बनाएर सामाजिक सञ्जालमार्फत अनेकौं ठगी गर्ने र अरुको इमान इज्जतमाथि खेलबाड गर्नेहरुले केही सबक सिक्लान् कि ?

डिल्लीराम खनाललाई गएको वैखाख १९ गते पक्राउ गरिसकेपछि सो घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले जनाएअनुसार सो भिडियोमा डिल्लीराम खनालले अतिरञ्जित ढंग जे पायो त्यही बोलेका थिए । हुन त खनाल त्यसअघि पनि विवादस्पद अभिव्यक्तिका कारण पटक-पटक पक्राउ परिसकेका थिए ।

हुन त २०७७ माघ २७ मै तत्कालीन सरकारको मन्त्रिपरिषदको पूर्ण बैठकले ‘सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि सो बारेमा कतै केही चाइँचुईं छैन । वास्तवमा वर्तमान सरकारले पनि सोही निर्देशिकामा थप व्यवस्था गरेर सो निर्देशिका तत्कालै व्यवहारिक रुपमै कार्यन्वयनमा ल्याए हुन्थ्यो ।

जुन सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकाले फेसबुक, ईमो, भाइबर, मेसेन्जर, ह्वाटस् एप, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर (एक्स), टिकटक, वी च्याट, ब्लग, युट्युब च्यानल, अनलाइन न्युज पोर्टल (डिजिटल पत्रिका)लगायत सामाजिक सन्जाल खोल्दा त्यसरी कुनै पनि सामाजिक सञ्जालको एकाउन्ट खोल्न चाहने व्यक्तिले आप्mनो नागरिकता नम्बर अनिवार्य राख्नैपर्ने, विदेशमा हुने नेपालीहरुले सामाजिक सञ्जाल खोलेमा आफ्नाे पासपोर्ट नम्बर अनिवार्य रुपमा राख्नैपर्ने, नागरिकता नभएको (नाबालक) व्यक्तिले जन्म दर्ता नम्बर राख्ने, आफ्नाे सक्कली फोटा अनिवार्य रुपमा राख्नैपर्ने, औंठाको चक्र (फिंगर प्रिन्ट) अनिवार्य राख्नैपर्ने, अन्यथा कुनै पनि सामाजिक सञ्जालहरुको एकाउन्ट नै नखुल्ने वा एक्टिभ नहुने व्यस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले अहिलेसम्म नेपालमा सञ्चालित सामाजिक जस्तै फेसबुक, ईमो, भाइबर, मेसेन्जर, ह्वाटस् एप, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर (एक्स), टिकटक, वी च्याट, ब्लग, युट्युब च्यानल, अनलाइन न्युज पोर्टल (डिजिटल पत्रका) लगायतलाई लक्षित गरेर ‘ऐन, कानुन, नियम, विनियम, निर्देशिका, कार्यादेश, निर्देशिका, दफा, उपदफा आदिको व्यवस्था नगरेकैले होला, नियत खोटा भएका केही व्यक्तिहरुले अनेक नक्कली नाममा दर्जनौं सामाजिक सञ्जाल खोलेर आफूलाई मन नपरेको व्यक्ति, संस्था, राजनीतिक दल, राजनीतिक दलका नेता, राष्ट्र प्रमुख, राज्य प्रमुख समेतलाई तथानाम गाली गर्ने, जथाभावी भन्ने, कुनै व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरेर जे पायो त्यही फोटो/चित्र बनाएर पोष्ट गर्ने/राख्ने आदि कामहरु गरिरहेका छन् ।

साथै नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालका साथै युट्युब च्यानल र अनलाइन न्युज पोर्टल (डिजिटल पत्रिका)लाई पनि अनिवार्य दर्ता गर्ने, सञ्चालक, प्रधान सम्पादक सम्पादकलगायत टिममा रहेका सबै सदस्य वा भनौं कर्मचारीहरुको पनि परिचय र फोटा, मोबाइल वा सम्पर्क फोन नम्बर राख्नैपर्ने, सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर, आप्mनो कार्यालय रहेको ठेगाना र साइनबोर्ड सबैले देख्नेगरी राख्नैपर्ने, आफ्नाे युट्युब च्यानल र अनलाइन न्युज पोर्टल (डिजिटल पत्रिका)मा समाचार छाप्दा/प्रसारण गर्दा खासगरी अनलाइन न्युज पोर्टल (डिजिटल पत्रिका)मा लेख छाप्दा/लेख प्रकाशित गर्दा लेख्ने मान्छेले जेसुकै नाममा लेखे पनि, लेखकको परिचय, सक्कली फोटा, इमेल एवम् सम्पर्क नम्बर राख्नैपर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

युट्युब र अनलाइनलाई पनि …

हुन त अब नेपालमा सामाजिक सञ्जालमात्रै नभएर युट्युब च्यानलका साथै अनलाइन न्युज पोर्टल (डिजिटल मिडिया)लाई पनि अनिवार्य दर्ता गर्ने, दर्ता भएर सञ्चालनमा आएपछि हरेक अनलाइनले एक वा दुई दिनमा एउटा समाचार राख्नैपर्ने, हाल्नैपर्ने-अपलोड गर्नैपर्ने अन्यथा खारेज गर्ने, अनलाइनहरुले लेख रचना हाल्दा–प्रकाशित–अपलोड गर्दा लेख्ने मान्छेले जुनसुकै नाम (नक्कली नाम)मा लेखे तापनि त्यस्ता लेखक भनिनेको सक्कली फोटा, इमेल ठेगाना र फोन नम्बर राख्नैपर्ने अन्यथा लेख रचना हाल्न-प्रकाशित गर्न-अपलोड गर्न नै नपाउनेलगयात कडा खाले नियन्त्रण र नियमन गर्ने नयाँ निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । यसो किन गर्ने ? भन्दा कतिपय युट्युब च्यानल, अनलाइन न्युज पोर्टल र, केही हदसम्म प्रिन्ट मिडिया (खासगरी साप्ताहिक पत्रपत्रिका र केही दैनिक पत्रपत्रिका) हरुको उदण्डता र गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले समाचार लेख्ने र आफूले भनेको मान्ने मान्छेहरुलाई नक्कली नाममा लेख लेखाउने लगायतका गतिविधि रोकिने छैन । त्यसैले साह्रै भएन भने, त्यसरी जथाभावी समाचार लेख्ने र कुनै व्यक्तिलाई उचालेर नक्कली नाममा कसैका विरुद्ध लेख लेखाउने मिडियाहरु (अनलाइन न्युज पोर्टलहरु)को दर्ता नै खारेज गर्ने अथवा बन्द गर्नेसम्मको कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि नै सरकारले जतिसक्दो चाँडो नेपाली पत्रपत्रिका र पत्रकारितासम्बन्धी निर्देशिका तुरुन्तै व्यवहारमा लागू होस् ।

त्यसपछि मात्रै अहिलेको विकृति अर्थात् सामाजिक सञ्जालमा आममानिसलाई सही ढंगले सूचना दिनु र सुसूचित गराउने उद्देश्यले सही साँचो कुरो पस्कने अनि सच्चा पत्रकारिता गर्नेभन्दा पनि निश्चित उद्देश्यसहित ‘पित पत्रकारिता गर्ने’ र योजनावद्ध ढंगले व्यक्ति, समूह र संघ-संस्था, धर्म, भाषा, जाति आदिका विरुद्ध योजनावद्ध ढंगले भ्रामक सूचना प्रवाह गर्नेहरु ठेगान लाग्लान् । जर्मनीका तत्कालीन शासक हिटलरका सञ्चारमन्त्री गोयबल्सको शैलीमा कसैको पक्षमा एकोहोरो प्रचारकारिता मात्रै गर्ने, आपूmलाई मन नपरेको समुदाय, पार्टी, व्यक्ति आदिका विरुद्ध नक्कली नाममा जथाभावी समाचार र लेख रचना लेखाउन र छाप्नका लागि मात्रै पत्रकारिताको खोल ओढ्न सञ्चारजगतमा आएका कलुषित भावना भएका केही दुष्ट मान्छेहरुलाई सही बाटोमा हिँडाउन सकिन्छ कि ?