संखुवासभाका राजनीतिक दलहरुले सरकारसमक्ष राखेका ८ वटा मागहरु के-के हुन् ?

संखुवासभाका राजनीतिक दलहरुले सरकारसमक्ष राखेका ८ वटा मागहरु के-के हुन् ?

संखुवासभाका राजनीतिक दलहरुले गत बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । मंगलबार संखुवासभा आएका प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाउन तयार पारिएको ज्ञापनपत्र बुधबार प्रजिअमार्फत पठाइएको हो ।

सो ज्ञापनपत्र अरुण तेश्रो जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न संखुवासभा आएका प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाउन तयारी थियो । निर्धारित तालिकाअनुसार कार्यक्रम हुन नसकेपछि बुझाउन सम्भव भएको थिएन । मकालु गाउँपालिका-५ स्थित आम्राङमा सुरुङको ब्रेक थ्रु गरेपछि विद्युत गृह निर्माणस्थल पुखुवामा औपचारिक कार्यक्रमको तयारी थियो । तर आम्राङमा ब्रेक थ्रुपछि पुखुवामा हेलिकप्टर अवतरण गर्न नसकेपछि त्यहाँ कार्यक्रम हुन पाएन । उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने जिल्लाका दलहरुको तयारी थियो । सोही ज्ञापनपत्र बुधबार प्रजिअमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा जिल्लाका समसामयिक ८ वटा समस्याको उठान गरिएको छ । अरुण तेश्रो आयोजनाको प्रवेश मार्गको छुट मुआब्जा तत्काल वितरण गर्नुपर्ने, किमाथांका नाका खुलिसकेको र खडक सञ्जालसमेत जोडिन लागेकाले किमांथाकामा बीओप स्थापना, किमाथांकास्थित चीनसँगको सिमाना कामुखोलामा पक्की पुल निर्माणका साथै सुख्खा बन्दरगााह र क्वारेन्टाइन लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि ज्ञापनपत्रमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यसका साथै योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको ऐनबमोजिम प्रथम बैठकको आयोजना, पूर्वाधार निर्माण र थप जग्गाको व्यवस्थापन लगायतका अत्यावश्यक कार्यहरु तत्काल गराउन पनि ज्ञापनपत्रका माग गरिएको छ ।

चतरा–लेगुवा सडकका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था, अरुण करिडोर सडक आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने, अरुण नदीमा जल यातायात सञ्चालन, जिल्लाको धार्मिक तिर्थस्थल बरुण नदीमा जलविद्युत आयोजना लगायतका कुनै पनि ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न नदिन पनि ज्ञापनपत्रमार्फत संखुवासभाका राजनीतिक दलहरुले सरकारसमक्ष माग राखेका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

ज्ञापनपत्र :

सम्बन्धित खबर