राजेन्द्र राईको व्याख्या : पहिचानको माग आफैँ चुनाव जितेर पूरा गरिनुपर्ने विषय होइन

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृृत समाजवादी)को सचिव राजेन्द्र राईले पहिचानको माग/दाबी आफैँ चुनाव जितेर पूरा गरिनुपर्ने विषय नभएको उल्लेख गरेका छन् । ३२ पृष्ठ लामो दस्तावेजमार्फत उनले पहिचान सहितको संघीयताको पक्षमा एकीकृत समाजवादी उभिनुपर्ने व्याख्या गरेका छन् ।

आइतबारदेखि काठमाडाैंमा जारी पार्टीको महाधिवेशनमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको राजनीतिक प्रतिवेदन र  झलनाथ खनालको नेपाली समाजवादी कार्यक्रमको प्रस्तावमा फरक मत राख्दै सचिव राईले ‘फेरि पनि पहिचानको पक्षमा, न्यायको पक्षमा’ शीर्षकमा लामो व्याख्या गर्दै पहिचानको पक्षमा वकालत गरेका छन् ।

उनले दस्तावेजमा भनेका छन्, ‘हरेक माग राख्नेहरुले नै चुनाव जितेर पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हो भने राउटे, चेपाङ, दलित, महिला, गरिब, मजदुर, किसान, कर्मचारी, सेना, प्रहरीसम्मले आफ्ना माग, समस्या हल गर्न चुनाव लड्नुपर्ने, जित्नुपर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । चुनाव लड्ने सरकार बनाउने, चलाउने काम राजनीतिक पार्टीहरुको मात्र हो र राजनीति पार्टीहरुले नै जनताका हरेक न्यायपूर्ण माग/दाबीहरु पूरा गरिदिनुपर्ने हुन्छ ।’

दस्तावेजमा उनले पहिचानको पक्षमा व्यापक जनसमर्थन रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् । ‘पहिचानको पक्षमा व्यापक जनसमर्थन पनि छ । यस्तो भनिरहँदा चुनावको कुरा झिक्ने गरिन्छ । पहिचानको पक्षमा जनसमर्थन भए चुनावमा पहिचानवादी पार्टी/उम्मेदवारहरुले किन चुनाव जित्दैन त ? यस्तो हुनुको कारण अनेक छन्ः पहिलो, चुनाव चाहे संसदीय होस् चाहे स्थानीय, पहिचानको पक्ष र विपक्षको जनमत संग्रह नभएको कारणले कित्ताकाट भएर मतदान हुँदैन ।’

पहिचानवादी पार्टी/उम्मेदवारहरुले चुनाव नजित्नुको कारण खुलाउँदै सचिव राई भन्छन्, ‘पहिचानविरोधी पार्टी/उम्मेदवारहरुले कहिले पनि हामी पहिचानविरोधी हौं भनेर भोट माग्दैन । बरु उल्टो हामी पनि पहिचानको पक्षमा छौ, पहिचानवादी नै हौ भन्दै भोट माग्दछन्, जनतालाई भ्रम पार्छन् र पहिचानवादी जनताको भोट चोर्छन् । पार्टीहरुमा भएका पहिचानवादीहरुले पार्टीकै उम्मेदवारको पक्षमा भोट हाल्छन् । छर्लङ्गै छ, हरेक पार्टीमा उल्लेख्य मात्रामा पहिचानवादी नेता कार्यकर्ताहरु छन् । तर, चुनावको बेला पार्टीको उम्मेद्वारलाई भोट हाल्न, जिताउन लागि पर्न‘ उनीहरुको कर्तव्य बन्छ, पार्टीको निर्देशन त्यस्तै हुन्छ, उनीहरुमा पार्टीको माया हुन्छ, त्यसैले पार्टीमा रहेका पहिचानवादीले चुनावको बेला पहिचानको पक्षमा लाग्न सक्दैनन्, पहिचानवादी पार्टी र उम्मेदवारलाई भोट हाल्दैनन् ।’

‘पहिचानवादी पार्टीहरु चुनाव लड्ने प्रकृतिको वा राजनैतिक पार्टीहरु जस्तो होइन । आवाज उठाउने, अभियान सञ्चालन गर्ने र परेको बेला आन्दोलन अगाडि बढाउने  प्रकृतिका पार्टीहरु हुन् । चुनाव नलड्ने प्रकृतिको पार्टी, संघ, संगठनहरुको सांगठानिक सन्जाल सबैतिर, तलैसम्म बनाइएका हुँदैन, व्यापकतम् कार्यकर्ता, सदस्यहरुको पंक्ति तयार गर्ने , परिचालन गर्ने गरिन्न । त्यसो भएकोले चुनावी अभियान, प्रतिस्पर्धामा उनीहरुलाई गाह्रो हुन्छ । पाँचौ, पार्टी संलग्नता, विकास निर्माण, अन्य कतिपय कामको अपेक्षासँग जोडिएर पहिचान पक्षधर मत पनि अन्यत्र जान सक्छ तर गैरपहिचानवादी मत पहिचान पक्षधरकोमा आउँदैन,’ उनको निष्कर्ष छ ।

पहिचानको पक्षमा लामो व्याख्या गर्दै उनले कोसी प्रदेश नामांकनको विषय पनि जोडेका छन् । ‘प्रदेशको नामकरणको विषय हाम्रो पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा निर्णय हुन बाँकी विषय होइन किनकि हामी नेकपा (एमाले)मा हुँदै प्रदेशको नाम पहिचानसहितको वा बहुपहिचानको राखिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरिसकेका छौं,’ उनको दस्तावेजमा उल्लेख छ । उनले पार्टी पहिचानको पक्षमा उभिनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘प्रदेशहरुको नाम पहिचानसहितको हुनुपर्छ भन्ने घोषणा पत्र, आवाज बोकेरै धेरैवटा चुनाव हामीले लड्याैं, चुनाव जितेर सांसद मन्त्री भयौं मात्र होइन हाम्रा आदरणीय नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीसमेत बन्नुभयो । यी सबै पृष्ठभूमिमा अब आएर पहिचानको विपक्षमा उभिनु अनौतिक हुनेछ, बोलीको ठेगान नभएको काम हुनेछ,’ सचिव राईले दस्तावेजमा भनेका छन् ।

यसका साथै उनले पदविहीन कमिटी निर्माणको प्रस्ताव गरेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीमा सबै सदस्य बराबर हुने भएकाले पार्टीले पदाधिकारीविहीन कमिटी गठन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) छोड्ने शीर्ष नेताहरुको प्रतिवेदनप्रति उनी असहमति छन् । तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले एमालेको पाँचौं महाधिवेशनमा ल्याएको कार्यक्रम जबजलाई पार्टीले त्याग्न नहुने उनको तर्क छ ।

पूर्णपाठ :