तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना : २६८ परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित, १ अर्ब ४० करोड मुआब्जा

संखुवासभामा निर्माण हुन लागेको ६ सय ६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाबाट दुई सय ६८ परिवार प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने भएका छन् ।

निर्माण कम्पनी भारतको सतलज जलविद्युत निगमले प्रस्ताव गरेको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना पुनर्वास तथा पुन: स्थापनाको मस्यौदा प्रतिवेदनअनुसार उक्त आयोजना निर्माणका लागि करिब ६५ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गरिने छ । यसबाहेक वन क्षेत्र ७० हेक्टर र सरकारी जग्गा ६ हेक्टर अधिग्रहण हुने तल्लो अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अरुण धिमानले बताए ।

प्रभावित स्थानीयलाई करिब एक अर्ब ४० करोड रकम मुआब्जा वितरण गरिने आयोजनाले जनाएको छ । तल्लो अरुण बन्ने पक्का भएपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग निर्माणकर्ता भारतीय सतलज कम्पनीले छलफल अघि बढाएको छ । नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् उत्पादनपछि खेर गएको पानीबाट खाँदबारी नगरपालिका-२, चेवाबेसीमा करिब १७ दशमलव चार किलोमिटर सुरुङ मार्गबाट पानी ल्याएर तल्लो अरुण आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो ।

२०७७ माघ १६ मा भएको लगानी बोर्डको ४६औं बैठकले ६ सय ७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना सतलज विद्युत निगम (एसजेभीएन) लाई  दिने निर्णय गरेको हो । यो भारतको केन्द्र सरकार र हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानी रहेको कम्पनी हो । लगानी बोर्ड र सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभिएन) बीच आयोजना निर्माणका लागि २०७८ साल असार २७ मा समझदारीपत्र (एमओयु)मा हस्ताक्षर भएको थियो ।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) २ वर्षभित्रमा सक्ने र सम्पूर्ण आयोजना निर्माणको काम आगामी ७ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको उपस्थितिमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र सतलज विद्युत् निगमका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

आयोजनाको कूल लागत १३ सय मिलियन अमेरिकी डलर हुने जनाइएको छ । यस आयोजनाभन्दा उपल्लो तटमा रहेको अरुण तेस्रो आयोजना पनि सतलजको पूर्ण स्वामित्वमा निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत (१९७.१ मेगावाट) विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ ।