मुन्धुमी, धार्मिक, सांस्कृतिक भूमि अतिक्रमणविरुद्ध सशक्त संघर्षमा उत्रने निर्णय

किरात याक्थुङ चुम्लुङको सातौं संघीय बैठक विभिन्न १७ वटा प्रस्ताव पारित गर्दै बुधबार सम्पन्न भएको छ । दुई दिने बैठक बुढानीलकण्ठको भंगालस्थित काठमाडौं चुम्लुङहिममा बसेको थियो ।

बैठकले मुक्कुम्लुङ (पाथीभरा)मा केबलकार निर्माण र किपट भूमिमाथि भइरहेको अतिक्रमणको विरोध गरेको छ । प्रदेश नं. १ पुन: नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले आगामी मंसिर २ गते विराटनगरमा जनप्रदर्शन गर्दै थाल्न लागेको दोस्रो चरणको आन्दोलन शसक्त बनाउन प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै आमयाक्थुङहरूलाई सहभागिताका लागि पनि बैठकले आव्हान गरेको छ । चुम्लुङले आदिवासीमैत्री ऐन निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । लिम्बु/याक्थुङ र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान माग गर्नुका साथै बैठकले याक्थुङ/लिम्बुको सांस्कृतिक स्थलहरूमा फलाम, रड, सिमेण्टको प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ ।

बैठकद्वारा पारित प्रस्तावमध्ये पहिलो बूँदामा मुक्कुम्लुङमा केबलकार निर्माण गर्ने योजना बन्द गर्न माग गरिएको छ । केबलकार निर्माण गर्ने भनिएको क्षेत्रमा व्यापारीहरुले प्रशासनको प्रयोग गरी लिम्बु-लिम्बुबीच भीडन्त गराउने योजना बनाएको चुम्लुङले आरोप लगाएको छ । व्यापारीहरु सामाजिक सद्भाव भड्काउन लागिपरेको पनि चुुम्लुङको ठहर छ । ‘लिम्बुवानको ताप्लेजुङ जिल्लामा अवस्थित याक्थुङ/लिम्बुहरूको मुन्धुमी पवित्रस्थल (सेक्रेट साइट) मुक्कुमलुङमा प्रहरी प्रशासनको आडमा केवलकार व्यापारीहरूले लिम्बु-लिम्बुको भिडन्त गराउने, सामाजिक सद्भाव विथोल्ने योजना बनाएकोप्रति घोर भर्त्सना गर्दछौं । याक्थुङ/लिम्बुहरूको पवित्र भूमि मुक्कुम्लुङमा देवीदेवता माथि-माथि केवलकार कुदाउने योजना तत्काल बन्द गरी मुक्कुम्लुङ छोड्न र छोडाउन यो बैठक जोडदार माग गर्दछ । अतिक्रमणकारीहरूले मुक्कुम्लुङ नछोडुन्जेल कियाचु सशक्त रुपमा संघर्षमा रहने प्रतिवद्धता दोह¥याउँदै आम याक्थुङमा यसको लागि पुन: आव्हान गर्दछ,’ पारित प्रस्तावमा भनिएको छ ।

मुक्कुम्लुङ बचाउनका लागि इलाम, पान्थर लगायतका जिल्लाहरूमा बनेको संघर्ष समिति ९ वटै जिल्लाामा बिस्तार गर्ने पनि चुम्लुङले जनाएको छ । याक्थुङ/लिम्बु आदिवासीको मुन्धुमी, धार्मिक, सांस्कृतिक पवित्र भूमिलगायत ऐतिहासिक स्थलहरु अतिक्रमण गर्ने अतिक्रमणकारीहरू विरुद्ध संयुक्त रुपमा सशक्त संघर्षमा उत्रने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।

याक्थुङ/लिम्बुका प्रतिक चिन्हहरूलाई गलत रुपमा प्रयोग नगर्न नगराउन चुम्लुङको अनुरोध छ । याक्थुङ/लिम्बु आदिवासी जनताको किपट भूमि राज्य पक्षबाट विभिन्न खालका वनहरूमा रुपान्तरण गर्ने क्रम चलेकाप्रति चुम्लुङले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । किपट जमिन सम्बन्धित आदिवासी समुदायको संरक्षणमा रहने गरी कानुन परिमार्जन गर्न चुम्लुङको माग छ । बैठकद्वारा पारित प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ, ‘किपटकालमा तत्कालीन व्यक्तिहरूले आफ्नो नाममा खोलेका विद्यालयहरू कालान्तरमा हिन्दु देवीहरू (जस्तै: भगवती, सिद्धकाली, सिंहदेवी आदि)को नाममा परिवर्तन गरिएकाले पुरानै नाममा पुन:स्थापित गर्न र देवीदेवताको नाममा राखिएका विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्न/गराउन यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।’

याक्थुङ/लिम्बु आदिवासीमा ऐतिहासिक व्यत्तित्व, पुर्खाहरूको शालिक बनाउने क्रममा दौरा सुरुवालको प्रयोग भएको पाइएकाले पहिचान झल्कने परम्परागत तागा/मेख्लीको प्रगोग गर्न पनि चुम्लुङले अनुरोध गरेको छ । आदिवासी याक्थुङ/लिम्बु महिलाहरूले उत्पादन गरेको परम्परागत ढाका, खाँडी, सिलाम साक्माको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने नीति राज्यले अंगीकार गर्न र आम जनसमुदायमा स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन हुने गरी यसको उपयोग गर्न बैठकको प्रस्तावमा भनिएको छ । लिम्बुवान भूमिका रैथाने स्थान नामहरू परिवर्तन गर्दै हिन्दु धर्ममा आधारित स्थान नाम राख्ने क्रम तीव्र रुपमा भइरहेकोले त्यसको पनि चुम्लुङले विरोध गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ आफूहरुमाथि लादिएका कारण असोज ३ लाई कालो दिनको रुपमा लिइरहेको पनि चुम्लुङले उल्लेख गरेको छ ।

विज्ञप्ति :