प्रतिष्ठान खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन माग

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज गर्ने भन्ने सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको निर्णय सच्याउन माग गरेको छ ।

बिहीबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रतिष्ठान खारेज गर्ने या अन्यमा गाभ्ने भन्ने निर्णय सच्याई प्रतिष्ठानलाई यथावत राख्न माग गरेको महासंघका महासचिव दिवस राईले बताए । उनका अनुसार महासंघको नेतृत्वमा विभिन्न आदिवासी जनजाति संघसस्थाहरुको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।

सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानलगायत अन्य सरकारी कार्यालयहरु खारेज गर्ने या अन्यमा गाभ्ने प्रक्रिया थालेकाले ध्यानाकर्षण गराइएको महासंघले जनाएको हो । थप अध्ययन गर्न सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाई प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको हुँदा उक्त प्रक्रियामा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई खारेजीमा लाने भन्ने कुरालाई रोक्न प्रतिष्ठानले मन्त्री न्यौपानेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको महासचिव राईले बताए।

सरकारले सार्वजानिक खर्च कटौती गर्न २०७५ सालमा डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजानिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ गठन गरेको थियो । उक्त आयोगको प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानलगायत दर्जनौ सरकारी कार्यलयहरु खारेज गर्ने वा अन्यमा गाभ्ने प्रतिवेदन पेश भएको बताइएको छ ।