६७ जातीय संस्थाको माग- तोकिएको समयमा निर्वाचन, समावेशी मन्त्रिमण्डल

नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायले संविधानको मूल मर्मअनुसार ताजा जनादेशमा लागि तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गरी मुलुकलाई निकास दिन आग्रह गरेका छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) तथा आदिवासी सम्बद्ध ६७ संघसंस्थाले संविधानको मूल मर्म, भावना तथा सर्वपक्षीय सहमतिअनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा अन्तरिम मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

नेफिनसहित ६७ आदिवासी जनजाति संघ संस्थाले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै जेनजी पुस्ताको मागलाई सम्बोधन गर्दै अहिलेको संक्रमणकाललाई निकास दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकोमा बधाई ज्ञापन गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाका अनुसार आदिवासी संघ संस्थाका नेतृत्वहरूसँग जुम बैठक गरी साझा धारणा सार्वजनिक गरिएको हो । ‘नेपालको संविधानको मूल मर्म, भावना र सर्वपक्षीय सहमतिअनुसार ताजा जनादेशमा लागि तोकिएको समय सीमाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न अविलम्ब सर्वस्वीकार्य आदिवासी जनजाति सहितको समावेशी अन्तरिम नागरिक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरियोस्’, जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ’, ‘जेन जी आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूलाई शहिद घोषणा, मृतक परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, असहाय परिवारका लागि पालनपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी आदिको ग्यारेन्टी र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गरियोस् ।’

आन्दोलनमा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको सुनियोजित घुसपैठ भएको ठहर गर्दै आदिवासी संघ संस्थाका नेतृत्वले भनेका छन्, ‘कास्कीको पोखरामा स्थापित नेपालको प्रथम सहिद लखन थापा मगरको शालिक, सुनसरीको इटहरीस्थित मुख्य चोकमा रहेको आदिवासीहरूको समावेशी शालिक तथा झापाको दमकमा रहेको धिमाल जातिको शालिकमाथि भएको तोडफोड, आगजनीप्रति निन्दा गर्दछौं ।’ उक्त संरचनालाई पुनः निर्माण गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।

विज्ञप्ति :