नेपालको संविधान २०७२ आफूहरुमाथि लादिएका कारण असोज ३ लाई कालो दिनको रुपमा लिइरहेको पनि चुम्लुङले उल्लेख गरेको छ ।
अधिवक्ता शंकर लिम्बुद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रमा आदिवासी जनजाति संघ संस्थाका प्रतिनिधि तथा अभियन्ताहरुले आ-आफ्नो धारणासहित सुझावहरु दिएका थिए ।